Uttarakhand : उत्तराखंड सरकार ने राज्य के निवासियों से मसौदा कानून तैयार करने या फिर मौजूदा कानून में संशोधन करने के लिए सुझाव मांगे है। बता दें कि यह सुझाव व्यक्तिगत नागरिक मामलों को नियंत्रित करने वाले प्रासंगिक कानूनों जैसे – विवाह, तलाक, संपत्ति का अधिकार, उत्तराधिकार, विरासत, गोद लेने और रख-रखाव व संरक्षता विषयक सहित अन्य मामलों पर मसौदा कानून बनाने। अथवा मौजूदा कानून में संशोधन करने के लिए और साथ में समान नागरिक संहिता के परिपालन के लिए रिपोर्ट देने के लिए सरकार ने विशेषज्ञ समिति का गठन किया है।
Uttarakhand : इस संबंध में सभी दे अपने मत
वहीं इस महत्वपूर्ण विषय पर सम्यक विचार करने के लिए राज्य के नागरिकों एवं राज्य में अवस्थित संस्थाओं जिनमें यहां स्थित सरकारी इकाईयां, सरकारी संस्थाएं, सामाजिक समूह व समुदाय, धार्मिक संस्थाएं और राजनीतिक पार्टियां शामिल है। सरकार ने इनसे अपील करते हुए कहा कि इस संबंध में वह सभी अपने मत, विचार, संस्तुति व प्रत्यावेदन 30 दिनों तक निचे दिए गए माध्यमों द्वारा सरकार को भेजे, जिससे आगे की कार्यवाही की जाए।
Uttarakhand : वेबसाइट
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डाक पता
कार्यालय – विशेषज्ञ समिति,
समान नागरिक संहिता, उत्तराखण्ड
राज्य अतिथि गृह (एनेक्सी)
निकट राज भवन, देहरादून
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