शुक्रवार को पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट ने कई अहम फैसले लिए जिनमें मदरसा बोर्ड, बापूग्राम और बिन्दुखत्ता मामलों पर हुए फैसलों ने सुर्खियां बटोरी,एक नजर में जानिए किन-किन मामलों पर लगी अंतिम मुहर।
1. मदरसा बोर्ड का बजट मद समाप्त :
वित्तीय वर्ष 2027-28 से राज्य के 456 अरबी-फारसी मदरसों को मिलने वाला अलग सरकारी अनुदान पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। अब इन्हें नए ‘अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण’ के नियमों का पालन करना होगा।: राज्य में ‘अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण’ लागू होने और मदरसा बोर्ड के निरस्त होने के बाद यह निर्णय लिया गया है।अब मदरसों को सरकारी सुविधाएं (जैसे मिड-डे मील और मुफ्त किताबें) पाने के लिए शिक्षा विभाग से संबद्धता और प्राधिकरण से मान्यता लेना जरूरी होगा।
2. रिवर राफ्टिंग और कयाकिंग नियमावली में संशोधन:
साहसिक पर्यटन (adventure tourism) को सुरक्षित बनाने के लिए नए कड़े नियम लागू किए गए हैं। लापरवाही या ओवरलोडिंग करने वाले ऑपरेटरों पर भारी जुर्माना और ब्लैकलिस्ट करने का प्रावधान है।बिना हेलमेट या लाइफ जैकेट पाए जाने पर ₹5,000 का जुर्माना लगेगा, जबकि ओवरलोडिंग करने वाले ऑपरेटरों का लाइसेंस रद्द कर उन्हें ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है।
3. युवाओं के लिए विदेश रोजगार :
सहसपुर स्किल हब में बने विदेश रोजगार प्रकोष्ठ को चलाने के लिए 7 पदों वाली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (PMU) के गठन को मंजूरी मिली है, ताकि यहां के युवाओं को विदेश में नौकरियां मिल सकें।
4 . शिक्षा और मिड डे मील :
स्कूलों में अक्षय पात्र फाउंडेशन को जिम्मेदारीप्रधानमंत्री पोषण योजना (मिड-डे मील) के तहत श्रीनगर क्षेत्र के सरकारी स्कूलों में अब अक्षय पात्र फाउंडेशन के आधुनिक किचन के माध्यम से बच्चों को साफ और पका हुआ भोजन दिया जाएगा।
5. तकनीकी संस्थान का विस्तार :
(नन्ही परी संस्थान) का विस्तारपिथौरागढ़ के मढ़धुरा में बन रहे ‘नन्ही परी सीमांत प्रौद्योगिकी संस्थान’ के समुचित विकास (हॉस्टल, लैब और खेल परिसर) के लिए कुल 14.857 हेक्टेयर सरकारी भूमि तकनीकी शिक्षा विभाग को ट्रांसफर की जाएगी।
6: सरकारी कर्मचारियों को तोहफा :
भंडारण निगम कर्मियों को 7वां वेतन आयोगउत्तराखंड राज्य भंडारण निगम के 68 नियमित कर्मचारियों को लंबे समय से चल रही मांग के बाद अब 7वें वेतन आयोग का लाभ देने के प्रस्ताव को पास किया गया है।
7. महाकुंभ 2027 के लिए ऑडिट व्यवस्था और नए पद :
वर्ष 2027 में होने वाले महाकुंभ की वित्तीय पारदर्शिता और ऑडिट व्यवस्था को मजबूत करने के लिए वित्त विभाग के तहत दो नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है।
8. वित्त विभाग की पदोन्नति नियमावली में बदलाव :
वित्त विभाग के अंतर्गत लेखाकार (Accountant) और उससे जुड़े अन्य प्रशासनिक पदों की पदोन्नति (promotion) प्रक्रिया को आसान और व्यवस्थित बनाने के लिए सेवा नियमावली में संशोधन किया गया है।
9. ऑडिट प्रकोष्ठ (Cell) का नया ढांचा:
सरकारी विभागों के खर्चों की जांच को अधिक प्रभावी बनाने के लिए राज्य के ऑडिट प्रकोष्ठ (Audit Cell) के पुनर्गठन और नए प्रशासनिक ढांचे को मंजूरी दी गई है।
10. भूमि अधिकारों की प्रक्रिया का सरलीकरण:
राज्य में विकास योजनाओं को तेजी से धरातल पर उतारने और लीज व अन्य सरकारी भूमि अधिकारों के निस्तारण से जुड़ी फाइलों की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।ऋषिकेश के बापूग्राम (594 एकड़ वन भूमि), नैनीताल के बिंदुखत्ता और खटीमा के चौहान बग्गा क्षेत्र में दशकों से रह रहे हजारों परिवारों को भूमि स्वामित्व (मालिकाना हक) दिलाने के लिए सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक विशेष समिति बनाने को मंजूरी दी है।