News : उत्तराखंड की राजधानी देहरादून और धर्मनगरी हरिद्वार के निवासियों को जल्द ही अत्याधुनिक और पर्यावरण-अनुकूल सार्वजनिक परिवहन की सुविधा मिलने जा रही है।
प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत, इन दोनों शहरों में 150 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाएगा, जिससे आवागमन सुगम होने के साथ-साथ वायु प्रदूषण को कम करने में भी मदद मिलेगी। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए बसों की खरीद प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है, और बुनियादी ढांचे के विकास का कार्य भी शुरू हो चुका है।
News : मुख्यमंत्री धामी ने दिए समयबद्ध क्रियान्वयन के निर्देश
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परिवहन विभाग के अधिकारियों को सभी अवसंरचनाओं की स्थापना के कार्य को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जोर दिया कि दूसरे राज्यों से आने वाले वाहनों पर ग्रीन सेस (Green Cess) लागू करने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए, ताकि पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को बल मिल सके। मुख्यमंत्री ने बस अड्डों के निर्माण को भी निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने का आदेश दिया।
इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री धामी ने परिवहन निगम को निर्देश दिए कि बस अड्डों, पार्किंग स्थलों, राजकीय भवनों, गेस्ट हाउस और पेट्रोल पंपों के समीप ई-व्हीकल चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना सुनिश्चित की जाए। यह कदम इलेक्ट्रिक वाहनों के बढ़ते उपयोग को देखते हुए बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने परिवहन निगम की आय बढ़ाने पर भी विशेष जोर दिया, ताकि निगम वित्तीय रूप से और मजबूत हो सके।
News : पर्यावरण-अनुकूल यातायात की दिशा में कदम
परिवहन निगम की प्रबंध निदेशक रीना जोशी ने बताया कि प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना देहरादून और हरिद्वार में शुरू की जा रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों को सुगम, सुलभ और पर्यावरण के अनुकूल यातायात सुविधा प्रदान करना है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने और वायु प्रदूषण में कमी लाने के लिए ई-व्हीकल चार्जिंग अवसंरचना के विकास पर विशेष जोर दे रही है। यह योजना न केवल पर्यावरण के लिए लाभकारी है, बल्कि इससे शहरी परिवहन में भी क्रांति आएगी।
रीना जोशी ने यह भी बताया कि इस योजना के लिए भारत सरकार से 27.38 करोड़ रुपये का अनुमोदन प्राप्त हो चुका है, जिससे परियोजना के कार्यान्वयन में तेजी आएगी।
News : बुनियादी ढांचे का विकास और रोजगार के अवसर
योजना के तहत, देहरादून और हरिद्वार में नए बस अड्डों का निर्माण किया जाएगा, जो इन इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के लिए आवश्यक होंगे। इसके साथ ही, इन बसों को चार्ज करने के लिए चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना का काम भी शुरू हो गया है। परिवहन निगम के अनुसार, पहले चरण में अभी तक 28 स्थानों पर ई-व्हीकल चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा चुके हैं, जो इलेक्ट्रिक वाहन उपयोगकर्ताओं के लिए एक बड़ी राहत है।
नई इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू होने से शहरों में यात्रियों को प्रदूषण मुक्त और आरामदायक यात्रा का अनुभव मिलेगा। इसके अलावा, इस योजना से राज्य में करीब 750 नए रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे, जो स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा। इन रोजगारों में बस चालकों, परिचालकों, चार्जिंग स्टेशन ऑपरेटरों और रखरखाव कर्मचारियों के पद शामिल होंगे।
News : भविष्य की ओर बढ़ता कदम
उत्तराखंड सरकार का यह कदम सतत विकास और हरित भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इलेक्ट्रिक बसों का बेड़ा न केवल वायु गुणवत्ता में सुधार करेगा, बल्कि यह राज्य में स्मार्ट मोबिलिटी समाधानों को भी बढ़ावा देगा।
मुख्यमंत्री धामी के निर्देशों के अनुसार, समयबद्ध तरीके से इन परियोजनाओं को पूरा करने पर जोर दिया जा रहा है, ताकि देहरादून और हरिद्वार के निवासियों को जल्द से जल्द इन आधुनिक परिवहन सुविधाओं का लाभ मिल सके। यह योजना शहरी गतिशीलता को नया आयाम देगी और उत्तराखंड को पर्यावरण-मित्र राज्य बनाने की दिशा में एक बड़ा योगदान देगी।