News : उत्तराखंड की धामी सरकार ने राज्यवासियों की जनभावनाओं का सम्मान करते हुए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। लंबे समय से हो रहे विरोध और जनआंदोलनों के बाद सरकार ने धार्मिक स्थलों, शिक्षण संस्थानों और घनी आबादी वाले क्षेत्रों के पास स्थित शराब की दुकानों को बंद करने का निर्णय लिया है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट कहा है कि जनहित सर्वोपरि है और सरकार जनता की भावनाओं के अनुरूप ही नीतिगत निर्णय लेगी।
News : धार्मिक स्थलों के पास शराब बिक्री पर रोक
नई व्यवस्था के तहत यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी धार्मिक स्थल के पास शराब की दुकान संचालित न हो। कई जिलों से मिल रही आपत्तियों को देखते हुए, सरकार ने इस दिशा में तुरंत प्रभाव से सख्त निर्देश जारी किए हैं। लोगों की आस्था और सामाजिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है।
प्रदेश में फिलहाल किसी भी नई शराब दुकान के लाइसेंस को स्वीकृति नहीं दी जाएगी। जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने जिलों में नए लाइसेंस जारी न करें और जो आपत्तियां आई हैं, उनका समय रहते समाधान करें। यह कदम उन इलाकों में राहत की सांस लेने जैसा है जहां लंबे समय से शराब की दुकानों का विरोध हो रहा था।
News : एमआरपी से अधिक कीमत पर बिक्री होगी दंडनीय
सरकार ने साफ कर दिया है कि अब किसी भी शराब दुकान पर अधिक मूल्य वसूला गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। लाइसेंस निरस्त करना और जुर्माना लगाना जैसे प्रावधान इस नियम के उल्लंघन पर लागू होंगे। इससे उपभोक्ताओं का आर्थिक शोषण रुकेगा और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।
राज्य सरकार का लक्ष्य केवल नियंत्रण ही नहीं, बल्कि संतुलन भी है। इसलिए स्थानीय स्तर पर उत्पादित शराब और वाइन के प्रोत्साहन के लिए शुल्क में छूट और अन्य रियायतें दी गई हैं। इससे राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलेगी और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे।
धामी सरकार का यह फैसला न सिर्फ प्रशासनिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह एक संवेदनशील और जवाबदेह शासन का भी उदाहरण है। जनता की भावनाओं का सम्मान कर राज्य सरकार ने यह सिद्ध कर दिया है कि जब आवाजें एकजुट होती हैं, तो नीतियां भी बदलती हैं। आने वाले समय में यह निर्णय राज्य में सामाजिक संतुलन और नैतिक मूल्यों को मज़बूती देगा।